MP में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान: कैबिनेट ने खत्म किए 900 पुराने कानून, पारित हुआ ऐतिहासिक प्रस्ताव
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सीएम आवास पर प्रेस वार्ता कर कैबिनेट में लिए गए नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी। यह विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक पदों पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाई गई थी, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल ने एक औपचारिक अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
‘चुनाव के जरिए लगातार शीर्ष पद संभालने का अनूठा रिकॉर्ड’: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जितनी बार विधानसभा सदस्य चुने गए, उतनी बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और जितनी बार लोकसभा सांसद बने, उतनी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सीएम ने कहा कि देश में तीन दशकों तक गठबंधन सरकारों का दौर चला, जब यह माना जाता था कि कोई भी दल अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन 2014 के बाद देश को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व मिला। इस अवसर पर कैबिनेट में ‘We Will Do It’ का नारा भी स्वीकार किया गया।
80 करोड़ लोगों को राशन, धारा 370 और राम मंदिर निर्माण का उल्लेख
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के बड़े निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम के बाद यह ऐतिहासिक क्षण है जब देश के 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को निरंतर निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 370 के खात्मे, तीन तलाक पर कानून, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जीएसटी व्यवस्था, डिजिटल लेनदेन (यूपीआई) में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि सीमा पार जाकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने की क्षमता दिखाकर भारत दुनिया का तीसरा ऐसा राष्ट्र बना है, जिसने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया।
युवाओं के लिए 1 लाख नई भर्तियां, 900 अनुपयोगी कानून समाप्त
राज्य से जुड़े फैसलों की घोषणा करते हुए डॉ. मोहन यादव ने बताया कि शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 900 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। रोजगार के मोर्चे पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 85 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और सरकार बहुत जल्द 1 लाख नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
बालाघाट में रात्रि प्रवास और समान नागरिक संहिता पर संदेश
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि बीते दो महीनों में वे चार बार बालाघाट का दौरा कर चुके हैं और वहां रात्रि विश्राम भी किया है। कूनो अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने इसे वन्यजीव संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं समान नागरिक संहिता (UCC) के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और धर्म या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
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