One Nation One Election : कोविंद पैनल ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आया सामने…
One Nation One Election : कोविंद कमेटी ने एक देश-एक चुनाव वाली 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी है। जिसके बाद अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आयी हैं।
One Nation One Election : नई दिल्ली : एक देश-एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने 191 दिनों के अध्यन, परामर्श के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने इससे पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की।
The committee on ‘Simultaneous Elections’ presented its report to the President of India Smt Droupadi Murmu ji today at @rashtrapatibhvn in the presence of committee members. The report was prepared after research and extensive consultation with all stakeholders and experts. pic.twitter.com/yepv0Y89U7
— Ram Nath Kovind (@ramnathkovind) March 14, 2024
क्या है रिपोर्ट में ?
रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की बात सामने आई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की भी सिफारिश की गई है। यदि सभी दल सहमत हुए तो 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक करना होगा। उसके बाद सभी राज्यों में एकसाथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकेंगे।
पार्टियों से की अपील
कोविंद पहले ही संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के पक्ष में हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हित में इस विचार का समर्थन करने की अपील की थी। पिछले साल नवंबर में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि केंद्र में सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी को एक राष्ट्र, एक चुनाव से लाभ होगा और चुनाव खर्च में बचाए गए धन का उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है। BJP के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान में कम से कम पांच अनुच्छेद और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करना होगा।
महासचिव जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया
वन नेशन, वन इलेक्शन की रिपोर्ट पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ ‘वन नेशन, नो इलेक्शन’ का है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। साथ ही उन्होंने PM पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। वह, स्पष्ट बहुमत, दो-तिहाई बहुमत, 400 सीट की मांग कर रहे हैं। वे बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। सरकार का मकसद ‘एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं’ है।’
कर्नाटक मंत्री की भी आयी प्रतिक्रिया
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव कैसे हो सकता है जब मौजूदा शासन लोगों के जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहा है? साथ ही, यह पूरी तरह से पंचायतों और हर चीज के विकेंद्रीकरण की भावना के खिलाफ है। देखते हैं कि सिफारिशें क्या हैं।’
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