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Zepto-Blinkit समेत 105 फूड आउटलेट्स पर कार्रवाई, FDA ने सस्पेंड किए लाइसेंस

मुंबई : दिवाली के त्योहार से पहले, महाराष्ट्र प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य भर में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान 105 खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई में कई प्रमुख खाद्य ब्रांड और फास्ट-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं।

FDA ने 4 और 5 नवंबर को राज्य भर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान अकेले मुंबई में 28 खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस निलंबित किए गए। त्वरित व्यापार प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो और ब्लिंकइट (ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड) के वर्ली स्थित आउटलेट को भी निशाना बनाया गया। बिरयानी बाय किलो, तोसिन पिज्जा के वर्ली आउटलेट और जंबो बर्गर जैसे खाद्य आउटलेट भी निशाने पर रहे।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए, एफडीए ने महाराष्ट्र में सात प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इनमें पुणे में तीन, अमरावती में दो और मुंबई तथा कोंकण क्षेत्र में एक-एक प्रतिष्ठान शामिल हैं। मुंबई के बोरीवली स्थित राजधनी बिरयानी सेंटर को खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंद करने का आदेश दिया गया है।

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर ने आउटलेट को दी चेतावनी

नागपुर के कामठी रोड स्थित एक D-Mart आउटलेट को भी निशाना बनाया गया। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर परिष्कृत सोयाबीन तेल जब्त किया गया। दिवाली से पहले चलाए गए इस अभियान में, एफडीए ने 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का खाद्य भंडार जब्त किया। अधिकारियों को संदेह है कि यह भंडार असुरक्षित या मिलावटी है। इसके अलावा प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तीन FIR दर्ज की गईं। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो वाहनों को भी जब्त किया गया।

महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंधे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जन स्वास्थ्य से समझौता करने वाले व्यवसायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री से किसी की मृत्यु होने पर कानून में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले एफडीए की यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। (एजेंसी)

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