सांसद-विधायकों को पहली आरती का अधिकार? CM डी.के. शिवकुमार के बयान पर सियासत तेज
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के हालिया बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सांसदों और विधायकों को तिरुपति मंदिर की पहली आरती में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में पहली पूजा और आरती को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि वे पहली आरती करने के अधिकार से संबंधित नियम में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। अब तक प्रथम आरती करने का अधिकार केवल राज्य के मुख्यमंत्री को ही प्राप्त था। कर्नाटक सरकार का एक विशेष अधिकारी प्रथम आरती करता है। हालांकि, अब एक ऐसा प्रोटोकॉल लागू किया जा रहा है जिसके तहत राज्य के जन प्रतिनिधियों को भी मंदिर में प्रथम आरती करने का अधिकार मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि विधायक, सांसद और न्यायाधीश भी मंदिर में उपस्थित होने पर प्रथम आरती कर सकेंगे। चूंकि जन प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें भी गोविंदा की प्रथम आरती करने का अधिकार होना चाहिए।
आरती कौन करेगा, ये सीएम तय नहीं करेंगे- भानु प्रकाश रेड्डी
तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने तिरुपति की पहली आरती में बदलाव करने की कर्नाटक सरकार की योजना का विरोध किया। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड का है, न कि मुख्यमंत्री का।
कर्नाटक महाराज से ऐतिहासिक संबंध
कर्नाटक के तिरुपति मंदिर का मैसूर के महाराजा से ऐतिहासिक संबंध है। मैसूर के महाराजा कृष्णदेव राय ने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी कारण उनके शाही परिवार को मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की पहली दैनिक आरती में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तिरुपति मंदिर के निर्माण में मैसूर के महाराजा कृष्णदेव राय की अहम भूमिका थी, इसीलिए कर्नाटक को भगवान वेंकटेश्वर की पहली आरती करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि मैसूर राजपरिवार के सदस्य हर समय तिरुपति में उपस्थित नहीं रह सकते, फिर भी पहली आरती के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह अधिकार जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाए।
देवस्थानम बोर्ड नाराज, कहा- मंदिर डीके का नहीं
कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इस मामले पर जल्द ही तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड से परामर्श किया जाएगा। हालांकि, भानु प्रकाश रेड्डी का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की पहली आरती कौन करेगा, यह तय करना तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड की जिम्मेदारी है। शिवकुमार ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह मंदिर उनका नहीं है। यह मैसूर के महाराजा का अधिकार है, किसी एक नेता का नहीं।बोर्ड सदस्य जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तिरुपति एक आध्यात्मिक स्थल है और इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि कर्नाटक की मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो तमिलनाडु और केरल जैसे अन्य राज्य भी इसी तरह की मांगें उठाएंगे।
भाजपा नेता ने भी किया प्रोटोकॉल बदलने का विरोध
इस बीच, भाजपा नेता भी डीके के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे एक निरर्थक विवाद बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी भक्त भगवान के सामने समान हैं, तो जन प्रतिनिधियों को प्रथम आरती करने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने तर्क दिया कि डीके शिवकुमार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर का प्रबंधन मंदिर बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसी भी पार्टी नेता या सरकार के लिए इसके कामकाज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। (एजेंसी)
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