विशेषाधिकार समिति शुक्रवार को करेगी अधीर रंजन चौधरी के निलंबन की जाँच ,पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति शुक्रवार को सांसद अधीर रंजन के खिलाफ कदाचार की शिकायत की जांच करेगी। विशेषाधिकार समिति के द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट के बाद लोकसभा अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के फैसले पर निर्णय लेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को फिलहाल तब तक जारी रखने का फैसला लिया है। जब तक लोकसभा की विशेषाधिकार समिति उनके मामले की जांच करके रिपोर्ट सदन को नहीं दे देती है, तब तक निलंबन जारी रहेगा। रंजन के खिलाफ यह कार्रवाई सदन में उनके गलत आचरण, देश की छवि को गलत तरीके से पेश करने और सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान डालने के आरोपों के आधार पर की गई है।
केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर होते ही सरकार ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सदन में कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी का आचरण ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें निलंबित किया जाए और मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी जाए।
पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सदन से अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने की घोषणा कर दी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान चौधरी ने सदन में पीएम सहित सरकार के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि सरकार की आपत्ति के बाद इनमें से कई अंशों को तुरंत ही कार्यवाही से हटा दिया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने इस निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विरोध जताया था। खरगे ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रजनी पटिल को इसी तरह निलंबित किया गया था। बीजेसी सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति लोकसभा के इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है। इसमें चौधरी के आचरण पर चर्चा की जाएगी।
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