CAA Rules : CAA कानून के विरोध में केरल और बंगाल, केरल के CM ने कहा-नहीं होने देंगे लागू….
CAA Rules : भारत सरकार की ओर से केंद्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि, इस कानून के दायरे से कुछ राज्यों को अलग रखा गया है।
CAA Rules : नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई। जिसके बाद देशभर में सीएए लागू हो गया। इस कानून के तहत भारत के पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लागू किया गया है। हालांकि देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जिन्हें सीएए से बाहर रखा गया है। बता दें कि इस कानून से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देगी। हालांकि, इस कानून के दायरे से कुछ राज्यों को अलग रखा गया है।
पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं किया जायेगा लागू
CAA को पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लागू हुए CAA कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ की आवश्यकता होती है।
कुल 7 राज्यों में प्रभावित होगा CAA
अधिकारियों ने नियमों के बारे में बताते हुए कहा कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, उन्हें भी CAA के दायरे से बाहर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम , मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं। यानी कुल 7 राज्यों के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी।
बंगाल और केरल सरकार ने किया विरोध
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने लागू किये गए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा है कि अगर इस कानून के ज़रिये किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम CAA को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के CM पिनाराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम CAA को केरल में लागू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल खड़ा नज़र आएगा।
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