Ahmedabad plane crash: छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा, 1 करोड़ की मिलेगी मदद
Ahmedabad plane crash:अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को लेकर टाटा ग्रुप ने स्पष्ट किया कि सिर्फ विमान में सवार लोगों को ही नहीं बल्कि जमीन पर हताहत हुए लोग और छात्रों को भी टाटा ग्रुप की तरफ से 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
Ahmedabad plane crash: अहमदाबाद विमान हादसा में मारे गए लोगों के परिजनों को टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. टाटा ग्रुप के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इस हादसे में जमीन पर मारे गए उन 33 लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 20 छात्र भी शामिल हैं.
अहमदाबाद विमान हादसा में शनिवार तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. जिसमें विमान में सवार लोग और हादसे के समय आस- पास मौजूद लोग और छात्र भी शामिल हैं.
अन्य 33 लोगों को भी मिलेगा मुआवजा
अहमदाबाद विमान हादसे में हताहत लोगों के प्रति टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने शोक व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि जिन लोगों ने इस हमले में अपने परिजन को खोया है, टाटा ग्रुप उन्हें 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा देगा. उन्होंने घायलों का इलाज करवाने की भी बात कही. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि मुआवजा सिर्फ विमान में सवार लोगों को मिलेगा या हादसे में जमीन पर मारे के लोगों को भी दिया जाएगा. इस बात को स्पष्ट करते हुए टाटा ग्रुप के अधिकारी ने कहा कि उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जो इस विमान हादसा में हताहत हुए हैं, फिर चाहे वह जमीन पर हो या विमान में सवार हों.
मुआवजे के परे भी टाटा देगा कोई मदद?
जब टाटा ग्रुप के अधिकारी से पुछा गया कि क्या टाटा वित्तीय मुआवजे के अलावा भी कोई सहायता प्रदान करेगा जैसे की मृतकों के परिजनों को नौकरी देना या फिर कोई अन्य मदद? इस सवाल का जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं किया गया है. हम अभी भी स्थिति का आंकलन कर रहे हैं और जांच शुरू हो गई है.
टाटा की तरफ से मिलने वाले एक करोड़ रुपये के अलावा, दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों को विमान बीमा कंपनियों से भी लगभग 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा.
जांच के लिए बनाई गई कमेटी
अहमदाबाद विमान हादसा किस वजह से हुआ, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया. बताया जा रहा है कि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सामने आ जाएगी. इस कमेटी की अध्यक्षता भारत सरकार, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय करेगा.
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