मुख्यमंत्री ने किया नवीन युवा नीति बनाने कि घोषणा, युवा बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा नया ड्राफ्ट
राजस्थान: विधानसभा सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट भाषणा पढ़ते हुए युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। जिसमे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में नवीन युवा नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। सीएम ने कहा कि युवा होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दौर होता है, युवा शब्द सिर्फ एक आयु का ही नहीं बल्कि यह ऊर्जावान होने का भी संकेत है। इसी दिशा में नवीन युवा नीति हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। नवीन युवा नीति से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा।
गहलोत ने अपने बजट भाषण मेें नई युवा नीति नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास खर्च की घोषणा की। उनका कहना था कि इसमें से 200 करोड़ रुपए कौशल विकास,100 करोड़ रुपए सबंधित विकास, 200 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप आदि पर खर्च होंगे। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्स्चेंज प्रोग्राम के तहत 10 हजार युवाओं को एक्स्पोजर विजिट का अवसर दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि 1 लाख 81,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं, कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लिक की घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया। अब एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। उनका कहना था कि यह टास्क फोर्स पेपर लिक की घटनाओं को रोकने का काम करेेगी। उन्होने आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किए जाने की भी घोषणा की।
गहलोत ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए निरंतर नवीन फैसले लिये जा रहे हैं। मनचलों का रिकॉर्ड संधारण कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया।
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