Thu. Nov 19th, 2026

UPI यूजर्स की जेब पर फिलहाल नहीं पड़ेगा बोझ, इस साल ट्रांजैक्शन चार्ज से राहत

नईदिल्ली: यूपीआई के जरिए भुगतान करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर मल्टी-डिटैचमेंट रेट (MDR) लागू करने का प्रस्ताव एक बार फिर स्थगित हो सकता है। सरकार ने अभी तक इसकी तारीख तय नहीं की है। कारोबारियों के विरोध और आगामी राज्य चुनावों को इसके प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह शुल्क इस साल 31 दिसंबर तक लागू नहीं होगा।

मामले से परिचित लोगों ने बताया कि सरकार, RBIऔर NPCI के बीच चर्चा के बावजूद, लेन-देन शुल्क लागू करने की नई तारीख पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना ​​है कि सरकार इस फैसले के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। लेन-देन शुल्क लागू करने में देरी की खबर के बाद पेटीएम और मोबीक्विक जैसी कंपनियों के शेयर 9% तक गिर गए।

15 अक्टूबर से लागू होना था नया MDR, लेकिन…

NPCI ने मूल रूप से MDR प्रणाली को 15 अक्टूबर, 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, 13 अक्टूबर को व्यापारियों की मांग और त्योहारी मौसम के कारण, यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने इसे दिवाली के बाद तक स्थगित करने का निर्णय लिया। NPCI ने तब कहा था कि नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी। हालांकि, दिवाली बीत जाने के बाद भी, कार्यान्वयन की तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भी इस फैसले में देरी की वजह बन रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक इसे टालने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है।

देरी के चलते पेटीएम, मोबिक्विक के शेयर 9 फीसदी तक गिरे

इस खबर के बाद, पेटीएम के शेयर 6.52% गिरकर ₹1,765.05 प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गए। पाइन लैब्स के शेयर 5.52% गिरकर ₹159.90 पर आ गए, जबकि वन मोबीक्विक सिस्टम्स के शेयर 8.69% गिरकर ₹206.80 प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गए।

सुबह 9:30 बजे, पेटीएम के शेयर 6.13% गिरकर ₹1,772.60 पर कारोबार कर रहे थे। Pine Labs के शेयर 4.34% गिरकर ₹161.90 पर थे, जबकि वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर 8.04% गिरकर ₹208.30 पर कारोबार कर रहे थे। आज बाजार सपाट खुला और फिर नीचे गिर गया। Sensex 0.34% गिरकर ₹81,722 पर कारोबार कर रहा था।

किन UPI पेमेंट पर लगना है MDR?

प्रस्तावित प्रणाली के तहत, ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यापारी लेन-देनों पर एमडीआर (MDR) लगाया जाएगा। ₹2,000 से अधिक के व्यापारियों को किए गए भुगतानों पर 0.4% का शुल्क लगता है। इसका मतलब है कि ₹3,000 के भुगतान पर ₹12 का शुल्क लगेगा, जबकि ₹50,000 के भुगतान पर अतिरिक्त ₹200 का शुल्क लगेगा। इसी प्रकार, ₹75,000 के भुगतान पर ₹300 का एमडीआर शुल्क लगेगा। चूंकि इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 है, इसलिए ₹75,000 से अधिक के किसी भी भुगतान पर ₹300 का एमडीआर शुल्क लगेगा।

रेलवे, टेलीकॉम जैसी सेवाएं: 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपये
इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी जरूरी सेवाएं: 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपये
बड़े मर्चेंट को 2,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट: 0.4%, अधिकतम 300 रुपये
हालांकि ये चार्ज सभी UPI पेमेंट पर लागू नहीं होगा। यानी अगर कोई ग्राहक तय श्रेणी की सेवाओं में 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI पेमेंट करता है, तो प्रस्तावित नियम के मुताबिक उस ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये MDR लगेगा।

95% से ज्यादा UPI मर्चेंट पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज

इस प्रस्ताव का असर सभी यूपीआई लेनदेनों पर नहीं पड़ेगा। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, केवल लगभग 4% व्यापारी लेनदेन ही इस नए एमडीआर ढांचे के अंतर्गत आएंगे। 95% से अधिक व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन इससे बाहर ही रहेंगे। छोटे व्यवसायों के लिए उपयोग किए जाने वाले पी2पीएम मॉडल में शून्य एमडीआर प्रणाली जारी रहेगी। इसका मतलब है कि छोटे व्यापारियों को पहले की तरह एमडीआर का भुगतान नहीं करना होगा।

क्या आम UPI यूजर्स को देना होगा ज्यादा पैसा?

इस प्रस्ताव के तहत, आम ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पर कोई मासिक सीमा या मुफ्त लेनदेन की संख्या निर्धारित नहीं है। मौजूदा मुफ्त भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लेनदेन पहले की तरह ही जारी रहेंगे, बिना एमडीआर के। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे व्यापारी एमडीआर की लागत ग्राहकों पर न डालें। इसलिए, यह उम्मीद नहीं है कि आम ग्राहकों से यूपीआई भुगतान के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा।

MDR से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहां होगा?

नई प्रणाली के तहत, कुल एमडीआर आय का 5% एक विशेष कोष में जाएगा। इसका उपयोग छोटे व्यवसायों के बीच यूपीआई भुगतान की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा। शेष एमडीआर आय को यूपीआई इकोसिस्टम में विभिन्न भागीदारों के बीच वितरित किया जाएगा। इससे डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार, साइबर सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित दरें कार्ड और डिजिटल वॉलेट से जुड़े चार्ज के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। हालांकि, इस पूरी व्यवस्था को लागू करने की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है। (एजेंसी)

About The Author

SKY TMT