MP में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को 2 बच्चों वाले नियम से मिली राहत
Bhopal News: मध्य प्रदेश में, दो से अधिक बच्चे होने पर भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को गांधी सागर, मंदसौर में हुई मंत्रिमंडल बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने संबंधी प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा। वर्तमान नियम के मुताबिक जिनके 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान हुई है, वह सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। लेकिन संशोधन के बाद अपात्र नहीं माना जाएगा।
अभी मध्य प्रदेश में लागू है यह नियम
दरअसल, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए दो संतान का नियम 26 जनवरी, 2001 से लागू है। इस नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद होता है, तो वह सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं थे।
इसके अलावा, यह नियम सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होता था। निर्धारित तिथि के बाद तीसरा बच्चा पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, यहां तक कि उनकी सेवा समाप्त भी की जा सकती थी। इस नियम के कारण तीसरे बच्चे वाले कई लोगों को सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो गया था।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती संबंधी नियमों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। हालांकि, मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद भी संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अभी लंबित है। इसके बाद ही नए प्रावधान प्रभावी होंगे। (एजेंसी)

