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विष्णुदेव साय कैबिनेट के 4 अहम फैसले, गांवों में पानी की व्यवस्था से लेकर शिक्षा तक बड़े बदलाव

साय कैबिनेट

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ग्रामीण विकास, शिक्षा और बाल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान और राजनांदगांव में दो महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए जमीन आवंटन शामिल है।

सरकार के इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही दूरस्थ आदिवासी इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पानी देने के लिए नई व्यवस्था

कैबिनेट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है।

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वर्ष 2024 के पुराने नियमों को समाप्त किया जाएगा। इन नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को पानी की सप्लाई, योजनाओं के रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रभावी तरीके से निभानी होगी। एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पंचायतों को 50 हजार रुपये देने का प्रावधान

सरकार ने ग्रामीण जल व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

जो पंचायतें एक साल में निर्धारित जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें 50 हजार रुपये की वार्षिक ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी।

वहीं, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पंचायतों को जल योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का बजट

नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन साल में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इस निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

इससे अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित

बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नया भवन तैयार होने के बाद विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, शिक्षा, देखभाल, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है।

कार्यालय के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। स्थानीय स्तर पर ही मंडल की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

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