RI परीक्षा पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, दिल्ली से गिरफ्तार हुए मध्यप्रदेश के दो आरोपी
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागीय परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाले पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) पदोन्नति परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के दो लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों पर परीक्षा का गोपनीय प्रश्नपत्र पहले ही अभ्यर्थियों तक पहुंचाने और इसके बदले अवैध रूप से रकम लेने का आरोप है। विशेष न्यायालय ने पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों की 8 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है।
परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पहुंचाने की रची गई थी साजिश
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्यप्रदेश के भिंड निवासी वीर सिंह जाटव (35) और अरविंद जाटव (41) के रूप में हुई है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों ने प्रश्नपत्र मुद्रण समिति से जुड़े सह-आरोपी वीरेंद्र जाटव के साथ मिलकर कथित तौर पर परीक्षा का पेपर लीक करने की योजना बनाई थी।
आरोप है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करते हुए प्रश्नपत्र पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया था। इसके लिए अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूले जाने की बात भी जांच में सामने आई है। इतना ही नहीं, लीक हुए प्रश्नपत्र के आधार पर तैयारी कराने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आरोप भी गिरफ्तार आरोपियों पर है।
पटवारियों के सामने कराई गई आरोपियों की पहचान
मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपियों की कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में शिनाख्त परेड कराई गई। इस प्रक्रिया में परीक्षा में शामिल पटवारियों ने दोनों की पहचान की। अभ्यर्थियों ने आरोपियों को प्रश्नपत्र लीक कराने, तैयारी के लिए ठिकाना उपलब्ध कराने और अवैध वसूली से जुड़ी गतिविधियों में शामिल बताया।
इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(C) के साथ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत मामला दर्ज किया गया है।
216 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन, फिर शुरू हुई जांच
बता दें कि 7 जनवरी 2024 को आयुक्त भू-अभिलेख की ओर से राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम के आधार पर 216 अभ्यर्थियों को सफल घोषित करते हुए चयन किया गया था। हालांकि, बाद में परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों ने पूरी चयन प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय जांच में सामने आए तथ्यों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रकरण की जांच ACB-EOW को सौंप दी थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने अपराध क्रमांक 64/2025 दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की।
अब तक की जांच में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने और उन्हें तैयारी के लिए ठिकाना उपलब्ध कराने से संबंधित आरोप सामने आए हैं। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्हें 23 नवंबर को विशेष न्यायालय में पेश किया जाना है। जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई से इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सकती है।

