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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा SIR और Form 6 विवाद: राहुल गांधी व इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की मांगी इजाजत

नई दिल्ली।  देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में इंडिया गठबंधन ने एक नया कदम उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाबी हलफनामे में उनके मूल प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है, अतः आयोग को हलफनामे के माध्यम से इन 48 बिंदुओं पर तथ्यात्मक जवाब देने का निर्देश दिया जाए।

सर्वसम्मति के दावे और फाइलों की तारीखों पर मांगा स्पष्टीकरण

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि देशभर में SIR लागू करने का निर्णय कब, कैसे और किस बैठक में लिया गया था। चुनाव आयोग ने अपने पिछले हलफनामे में कहा था कि SIR से जुड़े सभी आदेश आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। इस दावे की पुष्टि के लिए याचिकाकर्ताओं ने संबंधित बैठकों की तारीखें, फाइल नंबर और निर्णय की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या सीईसी और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच SIR, ECINET या Form 6 को लेकर कभी कोई लिखित असहमति या आपत्ति दर्ज की गई थी।

डेटा एक्सेस, निजी एजेंसियों की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड पर सवाल

आवेदन में चुनाव आयोग के तकनीकी तंत्र, विशेषकर ECINET और ERONET सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन प्रणालियों में बदलाव और केंद्रीकृत नियंत्रण की अनुमति किसने दी। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के सिस्टम तक किसी निजी कंपनी या सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारियों की पहुंच थी, और क्या मतदाता सूची में होने वाले प्रत्येक संशोधन का डिजिटल लॉग रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है।
Form 6 के घोषणा पत्र और खारिज आवेदनों का मांगा ब्योरा
याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए नए घोषणा पत्र की वैधानिकता और प्रभाव पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। अर्जी में पूछा गया है कि किस अधिकारी के आदेश और आयोग की किस मंजूरी के तहत Form 6 में यह बदलाव किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने यह आंकड़ा भी मांगा है कि इस घोषणा पत्र की वजह से देशभर में कितने ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत हुए और कितने लंबित रहे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करते हुए पहले ही अदालत में कह चुका है कि उसके सभी निर्णय नियमों और सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए तय करेगा कि आयोग को इन 48 सवालों के जवाब देने के लिए निर्देशित किया जाए या नहीं।

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