सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की पुष्टि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस ने मांगी इतनी सीटें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि कांग्रेस पार्टी 125 से 150 सीटों के आसपास दावेदारी कर रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए बताया है कि कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कुल 181 सीटों की मांग प्रस्तुत की है।
सवालों के जवाब में पहेलीनुमा अंदाज से बताया 181 का आंकड़ा
अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बेहद सहज और मुस्कुराते हुए लहजे में अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने सौ सीटों का प्रस्ताव रखा है, तो उन्होंने कहा कि मांगी गई सीटों की संख्या इससे ज्यादा है। इसके बाद दो सौ सीटों का अनुमान लगाए जाने पर उन्होंने हंसते हुए संकेत दिया कि संख्या दो सौ से कुछ कम है। जब उनसे 180 सीटों के बारे में पूछा गया, तो सपा प्रमुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि 180 में एक संख्या और जोड़ ली जाए। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है।
रिश्तों में मधुरता का दावा, 17 नवंबर को हो सकती है अहम वार्ता
एक तरफ जहां 181 सीटों की बड़ी मांग ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी दोहराया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आपसी संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीट बंटवारे के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 17 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।
चुनावी समीकरण और उम्मीदवारों की क्षमता पर टिका अंतिम फैसला
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीटों का यह गणित काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जहां अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटों पर अपने चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतरने की पक्षधर रही है। ऐसे में 17 नवंबर को होने वाली संभावित बैठक इस बात के लिए निर्णायक साबित हो सकती है कि दोनों दल किस मध्यमार्ग पर सहमत होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं।
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