राजस्थान के युवाओं के लिए नौकरी का मौका, सरकार ने 2028 तक रिक्त पदों की मांगी जानकारी
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में जल्द ही नई सीधी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए शुरुआती कदम तेज कर दिए हैं। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी जिला परिषदों से उन पदों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिनके 31 मार्च 2028 तक खाली होने की संभावना है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित विभिन्न संवर्गों के पद शामिल हैं।
विभाग ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) को एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे पदों के अनुसार वर्गीकृत करके, रिक्तियों की जानकारी तुरंत एक निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं। पंचायती राज विभाग की उपायुक्त और उप सचिव (II) डॉ. अनुपमा टेलर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिला परिषदों को इन रिक्त पदों का विवरण विभाग की आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजना होगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य आने वाले वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं में संभावित रिक्तियों का आकलन करना और भविष्य की भर्तियों के लिए एक रूपरेखा (रोडमैप) तैयार करना है।
चार प्रमुख संवर्गों के पदों का जुटाया जा रहा ब्योरा
विभाग ने जिन पदों के लिए जानकारी मांगी है, उनमें मुख्य रूप से ग्राम विकास अधिकारी (VDO), कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। इन श्रेणियों के लिए, वर्तमान में खाली पदों और 31 मार्च 2028 तक खाली होने की संभावना वाले पदों, दोनों के बारे में विवरण दिया जाएगा। इससे जिला स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता और भविष्य की भर्ती की जरूरतों का आकलन करने में मदद मिलेगी।
प्रक्रियाधीन भर्तियों के पद नहीं होंगे शामिल
विभाग ने रिक्तियों की गणना के संबंध में एक महत्वपूर्ण शर्त भी स्पष्ट की है। जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, या जिनके लिए कोई अधिसूचना या विज्ञापन जारी किया जा चुका है, उन्हें इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, विभाग केवल उन रिक्त पदों का विवरण तैयार कर रहा है जिन्हें आगामी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चल रही भर्ती प्रक्रियाओं और संभावित नई भर्तियों के आंकड़ों के बीच कोई दोहराव न हो।
आंकड़े जुटने के बाद बनेगा भर्ती का रोडमैप
दरअसल, कार्मिक विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में 31 मार्च, 2028 तक खाली होने वाले पदों का आकलन कर रही है। इन सभी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त होने के बाद, संबंधित भर्ती एजेंसियों—मुख्य रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड—को मांग-पत्र (requisitions) भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। (एजेंसी)
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