शेख हसीना की वतन वापसी पर बढ़ा विवाद: ढाका ने खारिज की पासपोर्ट अर्जी, भारत से की सौंपने की मांग
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और उनकी कानूनी स्थिति को लेकर दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि शेख हसीना को किसी भी स्थिति में नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि द्विपक्षीय कैदी प्रत्यर्पण संधि का पालन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को कानूनी कार्रवाई के लिए ढाका के हवाले किया जाए।
‘सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए पासपोर्ट का सवाल ही नहीं’
विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए किए गए संपर्क को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘हास्यास्पद’ बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शेख हसीना देश छोड़कर भागी हैं और अदालत द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि एक सजायाफ्ता और हत्या के मुकदमों में वांछित व्यक्ति को राजनयिक या सामान्य पासपोर्ट जारी करने का कोई विधिक औचित्य कैसे बनता है?
विदेश मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश वापस आना चाहती हैं, तो उसका एकमात्र कानूनी रास्ता भारत के साथ मौजूद कैदी प्रत्यर्पण समझौते की प्रक्रिया ही है। उन्होंने विदेशों में शेख हसीना के लिए अभियान चला रहे लॉबिस्टों पर भी तंज कसते हुए उनकी मंशा और नैतिक आधार पर सवाल उठाए।
दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में लगाई थी अर्जी
यह विवाद उस समय गहराया जब शेख हसीना की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग में एक औपचारिक आवेदन दाखिल किया गया। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों और सरकार गिरने के बाद भारत आने के बाद से, उच्चायोग के साथ यह उनका पहला औपचारिक संवाद था।
लंदन स्थित कानूनी फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के प्रतिनिधियों ने कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा, जिसमें शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का आग्रह किया गया। वकीलों ने तर्क दिया कि अंतरिम प्रशासन द्वारा उनके दस्तावेज निरस्त किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज पाना उनका वैधानिक अधिकार है।
दिसंबर में आत्मसमर्पण की चर्चाओं के बीच ढाका का कड़ा रुख
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि शेख हसीना कानूनी यात्रा दस्तावेजों के जरिए दिसंबर में ढाका लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (Surrender) करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट देने से पूरी तरह इनकार किए जाने और सीधे प्रत्यर्पण की मांग पर अड़े रहने से यह मामला अब एक जटिल कानूनी और कूटनीतिक टकराव का रूप लेता दिख रहा है।
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