साय कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़, 100 टेक लैब और सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में राहत
रायपुर; छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कौशल विकास, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के तहत ₹500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है।
स्टार्टअप और NIPUN मिशन को ₹500 करोड़
कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच साल में ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में Entrepreneurship Development Centers स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 100 Emerging Technology Labs और 5 Industry Excellence Centers विकसित करने की योजना है। इसके तहत NIPUN JOB Engine के जरिए युवाओं के कौशल को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने और उन्हें औपचारिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
नई निर्यात नीति को भी मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना और निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। नीति के तहत कृषि और उद्योग से जुड़े मूल्यवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने, लॉजिस्टिक्स बेहतर करने और ई-कॉमर्स, ट्रेड फेयर व प्रदर्शनियों के माध्यम से नए बाजार तलाशने पर जोर दिया जाएगा।
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नवा रायपुर में बनेगा NSTI
नवा रायपुर अटल नगर के तेंदुवा गांव में National Skill Training Institute (NSTI) स्थापित किया जाएगा। इसके लिए करीब 10 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।करीब ₹200 करोड़ की लागत वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और हॉस्टल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां हर साल करीब 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक और लगभग 3,000 लोगों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।
सरकारी कर्मचारियों को उम्र सीमा में राहत
कैबिनेट के एक अहम फैसले का लाभ सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा। स्थायी और अस्थायी राज्य कर्मचारियों के साथ निगम, मंडल, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य सरकारी सेवाओं या उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में एक समान और स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए जमीन की अदला-बदली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तितुरडीह में करीब 4 हेक्टेयर जमीन, जो वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट के नाम दर्ज है, न्यायालय भवन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले पाटन तहसील के पाहंदा गांव में करीब 5.024 हेक्टेयर सरकारी जमीन भिलाई स्टील प्लांट को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और व्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
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