सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को

भोपाल: मध्य प्रदेश में लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने लंबित पदोन्नति मामलों के निपटारे के लिए इस वर्ष से सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की प्रक्रिया शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अब बाधित नहीं होगी, बल्कि हर साल नियमित रूप से आयोजित की जाएगी ताकि पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके।

“देरी से लिया गया निर्णय अन्याय के समान है”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारियों के समर्थन में जोश और दृढ़ता से बोलते हुए कहा कि पदोन्नति मिलने पर कर्मचारियों के चेहरों पर झलकने वाली खुशी और प्रसन्नता ही राज्य के विकास की असली प्रेरणा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के विकास और जन कल्याण में सरकारी कर्मचारियों का योगदान अतुलनीय है। कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें वेतन, भत्ते और समय पर पदोन्नति का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि “देरी से लिया गया निर्णय भी अन्याय है”, और इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण और पदोन्नति से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस अवसर पर उन्होंने महिला कर्मचारियों को रक्षा बंधन के शुभ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

एक लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कार्यक्रम के दौरान विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल वेतन और भत्तों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि कर्मचारियों के आवास और उनके परिवारों की समृद्धि को लेकर भी पूरी तरह गंभीर हैं। कार्यक्रम के आयोजक और समन्वयक सुभाष वर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के लिए 13 दिसंबर, 2023 से अच्छे दिन शुरू हुए, जिसके तहत 2013 से लंबित भत्तों का भुगतान किया गया। इसके बाद, वर्ष 2026 में राज्य भर में 125,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित की गई। इस विशेष समारोह में, मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी सुश्री जागृति पटेल और विक्रम पुरस्कार विजेता सुश्री अंजली वर्मा को सम्मानित किया। (एजेंसी)