योगी कैबिनेट की बैठक आज, दरोगा-सिपाही भर्ती के नियमों में मिल सकती है बड़ी छूट
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4 बजे लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में करीब 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें ‘मृत कर्मचारी के आश्रित’ कोटे के तहत कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को खत्म करने और वसीयत में बदलाव के लिए दावा पेश करने के वास्ते अभिभावकों को 60 दिन का समय देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
सरकार पुलिस विभाग में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के पदों के लिए आवेदन करने वाले आश्रितों को उम्र के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटकर उन्हें काफी छूट देने की योजना बनाई जा रही है। तय दौड़ की गतिविधियों के लिए उम्र-आधारित समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा पर विचार
UP पुलिस में मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाले आश्रितों की उम्र में काफी अंतर होता है। अक्सर आवेदकों की उम्र में बड़ा अंतर होता है, फिर भी मौजूदा नियमों के तहत उन सभी को शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होती है। उम्र के इस अंतर के कारण, तय समय में दौड़ पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। CM योगी के निर्देशों के बाद, इन नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।
नए प्रस्ताव में क्या है खास
सूत्रों के अनुसार, आश्रितों की उम्र के आधार पर तीन से चार कैटेगरी बनाई जाएंगी, ताकि चार से पांच साल के उम्र के अंतर वाले लोग एक ही कैटेगरी में आ सकें। इन उम्र-आधारित कैटेगरी में दौड़ पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाने की योजना है, जिसका मतलब है कि ज्यादा उम्र वाले लोगों को दौड़ पूरी करने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा।
निजी निवेश से सुधरेंगे अस्पताल
अस्पताल के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से एक सरकारी सहायता नीति भी कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी। एजेंडा में लगभग 19 प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे कि नए नियमों को मंज़ूरी और ‘जन सेवा केंद्र 4.0’ के लिए एक ऑपरेशनल प्लान, साथ ही ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना’ के तहत युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
परिवहन विभाग के बेड़े में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में 27,225.33 लाख रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना।झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी।
गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे।
निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी।
पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली में संशोधन।
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी।
फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून निवेश का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जाएगी
मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण।
इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी।कुल मिलाकर करीब 19 से अधिक प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना।(एजेंसी)
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