पटवारियों का आंदोलन तेज: पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने और वेतन गड़बड़ियां दूर करने की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने और विभिन्न भर्ती बैचों के वेतन निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन मुद्दों का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
समयबद्ध पदोन्नति नीति लागू करने की मांग
पटवारी संघ ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते रहते हैं। कई मामलों में कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में पदोन्नति का अवसर तक नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को पदोन्नति के लिए निश्चित समय-सीमा तय करनी चाहिए, ताकि योग्य कर्मचारियों को समय पर उच्च पदों पर जिम्मेदारी मिल सके।
राजस्व निरीक्षक के रिक्त पद पदोन्नति से भरने का सुझाव
संघ ने मांग की है कि राजस्व निरीक्षक (आरआई) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बंद कर उन्हें केवल पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। इसके लिए 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता और 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरने का प्रस्ताव रखा गया है। संघ का मानना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर कैरियर ग्रोथ का अवसर मिलेगा।
वेतन निर्धारण में गड़बड़ियों पर जताई चिंता
पटवारी संघ ने विभिन्न भर्ती बैचों के वेतन निर्धारण में सामने आई विसंगतियों का भी मुद्दा उठाया है। संघ के अनुसार कुछ मामलों में उच्च ग्रेड पे मिलने के बावजूद मूल वेतन अपेक्षाकृत कम तय किया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह स्थिति वेतन संरचना के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
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पेंशन और सेवा लाभ भी हो रहे प्रभावित
संघ का कहना है कि वेतन विसंगतियों का असर केवल वर्तमान वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में मिलने वाले पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सेवा लाभ और लेखा सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारियों को आगे भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
राजस्व पटवारी संघ ने राज्य सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए और वेतन संबंधी सभी विसंगतियों का तकनीकी परीक्षण कर न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेगी।
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