कैबिनेट की अहम बैठक में विकास से जुड़े कई फैसले, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद सरकार ने बताया कि लिए गए फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और प्रदेश में निवेश के नए अवसर तैयार करना है।
सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीणों को मिलेगी राहत
बैठक में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया गया। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत पंचायत क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के पट्टा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकारों का लाभ मिल सकेगा।
800 करोड़ की डेटा सेंटर परियोजना को मिली मंजूरी
प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट हेतु लगभग 800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं को मजबूती मिलेगी और डिजिटल ढांचे का विस्तार होगा।
IT उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आईटी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न शहरों और जिलों में छोटे IT पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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पुराने अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान पर भी सहमति
कैबिनेट ने कई वर्षों से लंबित अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान को भी मंजूरी दी। इनमें सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े विषय शामिल हैं। समझौते के तहत परियोजना का अधिकांश खर्च गुजरात सरकार वहन करेगी, जबकि मध्यप्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी के रूप में 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
विकास योजनाओं को मिलेगी नई गति
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से डिजिटल प्रशासन, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में संबंधित विभाग इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे।
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