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छत्तीसगढ़ बजट 2026: उद्योगों के लिए 750 करोड़ और रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र की घोषणा

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: उद्योगों का चमकेगा भविष्य, रायपुर में बनेगा मेगा परीक्षा केंद्र और बस्तर को मिली बड़ी सौगात

रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में साय सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। विशेष रूप से उद्योगों के बजट में तीन गुना वृद्धि कर सरकार ने राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का संकल्प दोहराया है।

औद्योगिक विकास: नवा रायपुर और राजनांदगांव बनेंगे नए केंद्र

सरकार ने राज्य में औद्योगिक क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर और राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही:

  • प्रदेश में 23 नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

  • भिलाई में एक आधुनिक व्यावसायिक परिसर (Commercial Complex) के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

  • औद्योगिक अनुदान के लिए 750 करोड़ रुपये का विशाल फंड रखा गया है।

बस्तर और खनिज क्षेत्र के लिए विशेष पहल

बस्तर क्षेत्र के व्यापारियों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण की घोषणा की गई है। वहीं, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार के लिए खनिज ऑनलाइन 2.2 (Mineral Online 2.2) पोर्टल के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

शिक्षा और सामाजिक सरोकार

राजधानी रायपुर के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शहर में एक मेगा परीक्षा केंद्र (Mega Exam Center) बनाया जाएगा, जहाँ एक साथ हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अन्य मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:

  • रायपुर (मठपुरैना) दृष्टिबाधित शाला: अधोसंरचना विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपये

  • गिरौदपुरी मेला: धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए मेले के अनुदान को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

बजट की अन्य महत्वपूर्ण झलकियां

मद/योजना आवंटित राशि/प्रावधान
उद्योगों के लिए अनुदान 750 करोड़ रुपये
कृषि उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपये
महतारी वंदन योजना 8,200 करोड़ रुपये
नवा रायपुर-राजनांदगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 10 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ रुपये

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