न्यूक्लियर पावर से लेकर NH तक…संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 10 नए बिल

केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र में चंडीगढ़ से जुड़े बिल पर विरोध और हंगामे के आसार है. इस विधेयक का कांग्रेस, अकाली दल समेत पंजाब के दलों ने विरोध किया है. उनका आरोप है कि इससे पंजाब की चंडीगढ़ पर पकड़ कमजोर हो सकती है.

सरकार एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 12 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 10 नए विधेयक हैं, जिन्हें सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना बना रही है. इन 10 नए विधेयकों मे परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने, उच्च शिक्षा में सुधार लाने समेत चंडीगढ़ के प्रशासन को अन्य बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरूप बनाने संबंधी विधेयक भी शामिल हैं.

इसके साथ ही बीमा क्षेत्र, प्रतिभूति बाजार में सुधार तथा राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने से जुड़े विधेयक शामिल हैं. हालांकि एक विधेयक को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है. संविधान के 131वें संशोधन का बिल भी सूचीबद्ध किया गया है.

चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव

इस विधेयक के जरिए चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि उसका प्रशासन उन अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरूप किया जा सके, जिनके पास विधानमंडल नहीं है, जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो) हैं.

अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ विशेष यूटी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव और पुड्डुचेरी (जब उसकी विधानसभा भंग या निलंबित हो) के बारे में कानून बनाने के लिए अधिकार देता है. राष्ट्रपति इन यूटी की शांति, विकास और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकती हैं.

कांग्रेस, अकाली दल समेत कई दलों ने किया विरोध

इस विधेयक का कांग्रेस, अकाली दल समेत पंजाब के दलों ने विरोध किया है. उनका आरोप है कि इससे पंजाब की चंडीगढ़ पर पकड़ कमजोर हो सकती है और ये चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश है. सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र में इस बिल पर विरोध और हंगामे के आसार है.

जो बिल सरकार ने सूचीबद्ध किए है वो हैं-

• जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
• दिवाला एवं शोधन अक्षमता विधेयक (संशोधन) विधेयक 2025
• बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025
• मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
• निरसन और संशोधन विधेयक 2022
• राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
• परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025
• कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
• प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025
• मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025
• भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025
• संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025

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Sakshi Dewangan

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