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AICC में बड़ा फेरबदल: कांग्रेस ने 9 नए सचिव नियुक्त किए, राज्यों में मिली जिम्मेदारी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है. अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी की मंजूरी से 9 नए AICC सचिव नियुक्त हुए हैं, तथा राज्यों में जिम्मेदारियां पुनर्वितरित की गई हैं.

 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मंगलवार को पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मंजूरी से 9 नए AICC सचिवों की नियुक्ति की गई है और कई राज्यों में कामों का पुनर्वितरण किया गया है.

पार्टी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक ये सभी नियुक्तियां और बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इस कदम का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावी रणनीति को और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है.

किसको बनाया गया नया AICC सचिव?

इस फेरबदल में 9 नए AICC सचिवों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इनमें कई युवा चेहरे शामिल हैं.

  1. श्रीनिवास बी. वी. — गुजरात
  2. टी. एन. प्रतापन — पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप
  3. संजना जाटव — मध्य प्रदेश
  4. सचिन सावंत — तेलंगाना
  5. रेहाना रयाज चिश्ती — महाराष्ट्र
  6. हिना कांवरे — पंजाब
  7. सूरज ठाकुर — पंजाब
  8. जेट्टी कुसुम कुमार — ओडिशा
  9. निवेदिथ अल्वा — तमिलनाडु

किसे मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां?

मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के युवा नेता सूरज ठाकुर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव पद के साथ-साथ पंजाब राज्य के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी भी दी गई है. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी द्वारा एक उत्तर भारतीय चेहरे को यह जिम्मेदारी देना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा फायदा बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) जैसे चुनावों में हो सकता है.

पार्टी ने श्रीनिवास बी. वी., सूरज ठाकुर, देवेंद्र यादव और निवेदित अल्वा सहित कई युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं पर विश्वास जताया है.

मौजूदा सचिवों के बदले गए काम

कुछ मौजूदा एआईसीसी सचिवों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. उषा नायडू को अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. भूपेंद्र मरावी को झारखंड, देवेंद्र यादव को अब गुजरात, परगट सिंह को जम्मू एवं कश्मीर और मनोज यादव उत्तराखंड का कार्य सौंपा गया है. माना जा रहा है कि ये सभी बदलाव आने वाले समय में कई राज्यों में होने वाले चुनावों और पार्टी की आंतरिक ताकत को बढ़ाने की तैयारी का हिस्सा हैं.

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