DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि, 6 रबी फसलों पर एमएसपी भी बढ़ाई गई
राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।
नई दिल्ली (7th Central Pay Commission)। मोदी सरकार ने किसानों को दिवाली गिफ्ट देते हुए रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2025-26 के रबी विपणन सीजन में 6 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित किया है। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की वृद्धि की गई है।
इन फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई
गेहूं: 2275 से बढ़कर 2425 रुपये
जौ: 1850 से बढ़कर 1980 रुपये
चना: 5440 से बढ़कर 5650 रुपये
मसूर: 6425 से 6700 रुपये
सरसों: 5650 से बढ़कर 5950 रुपये
Safflower: 5800 से बढ़कर 5940 रुपये
7th Pay Commission Update: 53 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था। 3% की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 53% हो गया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा।
1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग से जुड़े महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे।
3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 22,000 रुपए का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी का डीए प्रति माह 660 रुपये बढ़ जाएगा। उनका डीए 11,220 रुपये हो जाएगा।
महंगाई का सामना करने में मिलेगी मदद
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी ऐसे समय की गई है जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इससे रोजमर्रा के खर्च प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत के आधार पर डीए वृद्धि निर्धारित करती है।
डीए की समीक्षा आमतौर पर साल में दो बार की जाती है। जनवरी और जुलाई में समीक्षा होती है और मार्च तथा सितंबर में घोषणा की जाती है। हर साल दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा होती है।
8वें वेतन आयोग की भी चर्चा चली थी
डीए बढ़ोतरी की अटकलों के बीच बीते दिनों 8वें वेतन आयोग के बारे में भी चर्चा जोरों पर थी। कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इसे लागू करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है।
About The Author
