Cheque Clearance Time: अब कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा आपका चेक, RBI गर्वनर का बड़ा फैसला
Cheque Clearance Time: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने चालू वित्त की समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि चेक निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए चेक लेनदेन प्रणाली (सीटीएस) की प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं।
Cheque Clearance Timeरायपुर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा चेक निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम (सीटीएस) की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक के अपने आखिरी ऐलान में आरबीआई गवर्नर ने आम लोगों से लेकर बिजनेस क्लास को भी बड़ा तोहफा दे दिया है। आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है कि चेक क्लियर होने में केवल कुछ घंटे लगेंगे जिसमें अभी 2 वर्किंग डेज का समय लगता है। ये आम लोगों से लेकर बिजनेस क्लास, बैंकों, संस्थानों, शिक्षा और वित्तीय जगत से जुड़े सभी लोगों के लिए बेहतरीन खबर है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया तोहफा
रिजर्व बैंक ततसंबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश जारी करेगा। अभी चेक जमा करने से लेकर राशि राशि खाते में आने तक 2 दिन का समय लगता है। शशिकांत दास ने आगे बताया कि नई व्यवस्था में चेक को स्कैन कर प्रस्तुत किया जाएगा। जिससे उसका निपटारा कुछ घंटे में ही हो जाएगा।
उधर अब यूपीआई के जरिए एक ही बार में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने यूपीआई से कर भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़कर 5लाख रुपए करने की घोषणा की है। दास ने कहा यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाने के संबंध में जरूरी निर्देश अलग से जारी होंगे। इसी के साथ यूपीआई के जरिए यूजर्स के लिए जल्द ही नई सुविधा ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’? शुरू हो सकती है इस सुविधा के जरिए एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) किसी दूसरे व्यक्ति (द्वितीय उपयोगकर्ता) को अपने बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन की अनुमति दे सकता है। इसके लिए दूसरे व्यक्ति के पास यूपीआई से जुड़ा एक अलग बैंक खाता होना जरूरी नही होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आरबीआई ने लगातार 9 वीं बार, ऊंची खाद महंगाई को देखते हुए रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है।
डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम पर भी आरबीआई की लगाम
आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग एप्स की अवैध ऐप पर लगाम कसने के लिए पब्लिक रिपॉजिटरी बनाने का फैसला लिया है और इसको एक रेगुलेटेड एंटिटी के जरिए संचालित किया जाएगा। वो अवैध डिजिटल लैंडिंग ऐप पर नजर रखेगी और उनकी ट्रेकिंग के जरिए सुनिश्चित करेगी कि किसी से भी अवैध तरीके से उगाही ना की जाए। डिजिटल लैंडिंग में चल रही दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के लिए भी आरबीआई गवर्नर का ऐलान काफी मदद वाला साबित हो सकता है।
(लेखक डा. विजय)
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