रायपुर नगर निगम में वार्ड परिसीमन पर नहीं हो सकी बैठक, नहीं पहुंचे एडीएम और एसडीएम अधिकारी

Raipur News : इस संदर्भ में सरकार ने वार्डों की संख्या में परिवर्तन करने के स्थान पर उनका परिसीमन करने तथा प्रत्येक वार्ड में लगभग समान मतदाता संख्या (14 हजार) रखने तथा महापौर के लिए सीधे चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
Raipur News रायपुर। नगर निगम चुनाव दिसंबर में होने है। शासन ने ततसंदर्भ में वार्डो की संख्या में तब्दीली के बजाय परिसीमन करते हुए करीब बराबर मतदाता 14 हजार प्रत्येक वार्ड में रखने का मूड बना लिया है, तो वही महापौर चुनाव सीधे करने को।
इधर कांग्रेस पार्षद वार्डो की संख्या बढ़ाने, निगम को महानगरपालिका का दर्जा देने की मांग करने लगा है। जबकि भाजपा पार्षद दल परिसीमन को जायज एवं सभी वार्डो के सर्वागीण विकास के मददेनजर उचित करार दे रहा है। साथ ही आरोप लगाया है कि जब उसने भाजपा ने इसी परिसीमन का मुद्दा जनसंख्या के संदर्भ में उठाया था। सन 2019 में तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नही मिला।
बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर एसडीएम, एडीएम अधिकारी निगम मुख्यालय पहुंचने वाले थे, जो 8 भाजपा 8 कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षदों को परिसीमन प्रक्रियाओं संदर्भित जानकारी देते हुए तमाम आशंकाओं, शंकाओं का निराकरण करते दोनों दलों के नेताओं ने इसे शासन मंत्रालय की अच्छी पहल करार दिया था। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी बैठक बिना कारण बताए निरस्त हो गई।
उधर पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे का कहना है कि परिसीमन को लेकर एक प्रक्रिया होती है। जिसे एमआईसी के बाद सामान्य सभा में पारित कराना पड़ता है। फिर शासन को भेजा जाता है। निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव आया नही है। दिसंबर में चुनाव होने हैं। परिसीमन प्रक्रिया में देरी हो चुकी है। लिहाजा,यह योजना फिलहाल खटाई में जाते दिखती है।
इन सबके बावजूद नगरीय मंत्रालय ने जिस तरह से परिसीमन मामले को उठाया है उससे लगता है कि शासन ने परिसीमन हेतु कमर कमर कस ली है। रही बात बुधवार की बैठक निरस्त होने का। तो वह निरस्त न समझी जाए। कुछ दिनों बाद हो सकती है। संभव है कि कांग्रेस पार्षद दल के सवालों का जवाब देने अधिकारी गुणा भाग कर रहे हैं। फिर महापौर का चुनाव भी शासन सीधे कराना चाह रहा है। रही समय कम होने देर हो जाने की बात तो ऐसा कुछ खास नहीं बिगड़ा है। युध्द रफ्तार पर शासकीय अमला हफ्ते भर में चाहे तो परिसीमन कर सकता है। जनसंख्या के हिसाब से भौगोलिक परिसीमन के लिए सामान्य सभा बुलाकर शासन पार्षदों को विश्वास में लेने का प्रयास कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि परिसीमन होगा। महापौर चुनाव में फ़िलहाल बढ़ोतरी नही होगी।