Parliament Session : 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज, प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद ली शपथ
Parliament Session : 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तीन जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती दो दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इसी बीच PM मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली।
Parliament Session : नई दिल्ली : 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज आज हो चुका है। तीन जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती दो दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट-यूजी पेपर लीक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं।
PM मोदी ने बतौर सांसद ली शपथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। मोदी इस महीने की शुरुआत में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं। मोदी और उनके मंत्रिपरिषद ने 9 जून को शपथ ली थी। मोदी का लोकसभा सदस्य के रूप में यह तीसरा कार्यकाल है। उन्होंने वाराणसी सीट बरकरार रखी, जिसे वे 2014 से जीतते आ रहे हैं। सदन के नेता के रूप में वे शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले दिन में महताब ने राष्ट्रपति भवन में नए सदन के सदस्य के साथ-साथ प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली।
सबसे पहले केंद्रीय मंत्रियों ने ली थी शपथ
एच. डी. कुमारस्वामी
पीयूष गोयल
जीतन राम मांझी
धर्मेंद्र प्रधान
राजीव रंजन (ललन) सिंह
सर्बानंद सोनोवाल
राम मोहन नायडू
प्रह्लाद जोशी
गिरिराज सिंह
ज्योतिरादित्य सिंधिया
भूपेंद्र यादव
गजेंद्र सिंह शेखावत
अन्नपूर्णा देवी
किरेन रिजिजू
मनसुख मंडाविया
जी किशन रेड्डी
चिराग पासवान
सी.आर. पाटिल
राव इंद्रजीत सिंह
जितेंद्र सिंह
अर्जुन राम मेघवाल
इन्होने भी ली शपथ
भाजपा नेता राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली।
INDIA ने किया विरोध प्रदर्शन
INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है, वह संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है…”
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